कोटा। चंबल नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज से कोटा और बूंदी के बीच रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों की टोल राहत खत्म हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने स्थानीय नागरिकों को मिलने वाली 90 दिन की निशुल्क टोल पास सुविधा एक नवंबर से बंद कर दी है। अब कोटा और बूंदी के पंजीकृत वाहनों से भी FASTag के जरिए हर बार टोल वसूला जा रहा है। वाहन श्रेणी के अनुसार एक तरफ के सफर में 85 रुपए तक कट रहे हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें नौकरी, व्यापार और अन्य कामकाज के सिलसिले में रोजाना दोनों शहरों के बीच आना-जाना पड़ता है।
पहले स्थानीय वाहन मालिक निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा कराकर 90 दिन तक असीमित बार निशुल्क आवागमन कर सकते थे। इस सुविधा से नियमित सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलती थी। अब व्यवस्था बंद होने से हर बार टोल चुकाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और खनन कारोबार से जुड़े लोगों को होगी, जिन्हें दिन में एक से अधिक बार भी इस मार्ग से गुजरना पड़ता है।
इस फैसले ने उन वाहन मालिकों की परेशानी भी बढ़ा दी है, जिन्होंने अक्टूबर में ही दस्तावेज जमा कराकर तीन महीने की वैधता वाला निशुल्क पास बनवाया था। उनका कहना है कि एक नवंबर से उनके FASTag खातों से भी टोल राशि कटनी शुरू हो गई, जबकि पास की निर्धारित अवधि पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पहले से जारी पास की शेष वैधता का लाभ क्यों नहीं दिया गया और सुविधा बंद करने से पहले वाहन मालिकों को स्पष्ट सूचना क्यों नहीं दी गई।
टोल प्रबंधन की ओर से मंत्रालय की नई गाइडलाइन का हवाला देकर पुरानी रियायत समाप्त करने की बात कही जा रही है। इसके स्थान पर 3 हजार रुपए का वार्षिक पास लागू किया गया है। हालांकि, इस पास के तहत एक साल में अधिकतम 200 ट्रिप की सुविधा है। नियमित रूप से कई बार आवागमन करने वालों के लिए यह विकल्प भी पर्याप्त राहत नहीं दे रहा।
शहर के विस्तार के बीच टोल बना परेशानी
हैंगिंग ब्रिज का रास्ता स्थानीय लोगों के लिए केवल दो शहरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, बल्कि कोटा के विस्तारित होते शहरी क्षेत्र तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मार्ग भी है। कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) शंभूपुरा क्षेत्र में सत्यम् शिवम् सुंदरम् जैसी आवासीय योजनाएं विकसित कर रहा है। इसी इलाके में एयरपोर्ट का काम भी चल रहा है। सैंड स्टोन कारोबार और खनन गतिविधियों के कारण यहां व्यापारिक वाहनों की आवाजाही भी बनी रहती है। ऐसे में हर बार टोल वसूली का असर आवासीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले नागरिकों के साथ स्थानीय कारोबार पर भी पड़ सकता है।
स्थानीय वाहन चालकों का कहना है कि एक तरफ शहर का विस्तार किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बार-बार टोल देना पड़ रहा है। उनका सवाल है कि शहर के ही एक हिस्से में जाने और लौटने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ क्यों उठाना पड़े? लोगों ने मांग की है कि स्थानीय नागरिकों के लिए पुरानी निशुल्क पास व्यवस्था बहाल की जाए या कम से कम पहले से जारी पास की बची हुई अवधि का लाभ दिया जाए।
फिलहाल टोल वसूली शुरू होने के बाद स्थानीय वाहन मालिकों में नाराजगी है। अब देखना होगा कि एनएचएआई पहले से जारी पास की वैधता को लेकर कोई राहत देता है या स्थानीय आवागमन की समस्या पर नई व्यवस्था तैयार करता है।