कोटा, 6 नवंबर। कोटा में आवासीय भूखंड लेने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) ने 733 भूखंडों की 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम् आवासीय योजना' शुरू की है। योजना में भूखंडों की विक्रय दर 850 रुपए प्रति वर्गफुट निर्धारित की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 5 दिसंबर 2026 तक चलेगी। योजना की खास बात यह है कि आवेदन के लिए न तो आय वर्ग की कोई बाध्यता रखी गई है और न ही आवेदक के नाम पहले से भूखंड होने पर रोक है।
तीन सेक्टरों में मिलेंगे भूखंड
योजना को तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है। आम नागरिकों के लिए सेक्टर-A 'सत्यम्' और सेक्टर-B 'शिवम्' में कुल 452 आवासीय भूखंड रखे गए हैं। इनमें 4.5×9 मीटर से लेकर 12×27 मीटर तक के भूखंड शामिल हैं। वहीं, सेक्टर-C 'सुन्दरम्' विशेष रूप से पब्लिक सेक्टर और को-ऑपरेटिव बैंकों के नियमित एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरक्षित किया गया है। इसके लिए वे बैंक अधिकारी-कर्मचारी पात्र होंगे, जो कोटा संभाग में सेवारत हैं या यहां के मूल निवासी हैं। इस सेक्टर में 7.5×15 मीटर से लेकर 12×27 मीटर तक के भूखंड उपलब्ध होंगे।
एयरपोर्ट और एयरोसिटी के नजदीक लोकेशन
केडीए की यह आवासीय योजना ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (शम्भूपुरा) और प्रस्तावित एयरोसिटी के नजदीक विकसित की जा रही है। करीब 750 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित एयरोसिटी के अलावा योजना क्षेत्र को कोटा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 और कोटा-चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग-27 से नजदीकी का लाभ मिलेगा। आसपास हैंगिंग ब्रिज, ट्रक टर्मिनल, वेयरहाउस और होलसेल मार्केट भी स्थित हैं। योजना में 36 और 24 मीटर चौड़ी मुख्य सड़कें तथा पार्क जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
आय वर्ग और पुराने भूखंड की बाध्यता खत्म
प्राधिकरण ने आवेदन की पात्रता में छूट देते हुए पूर्व में भूखंड होने की अनिवार्य शर्त हटा दी है। साथ ही आय वर्ग की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। इससे इच्छुक आवेदक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार निर्धारित आकार के भूखंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन के लिए केडीए के ई-लॉटरी पोर्टल https://elottery-kda.project247.in/ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह लिंक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://kda.rajasthan.gov.in/home/dptHome पर भी दिया गया है। योजना के शुभारंभ के अवसर पर केडीए आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल, सचिव मुकेश कुमार चौधरी, वित्त निदेशक रोहित दीक्षित, उपायुक्त पवन, निदेशक नियोजन भूपेश मालव, संयुक्त निदेशक प्रदीप कुमार और राजस्व सलाहकार परमानंद गोयल सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
