नागरिक अभिव्यक्ति @ जयपुर
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक पार्कों की बदहाली को दूर करने और हरित स्थानों को नए सिरे से संवारने के लिए राज्य सरकार ने एक वृहद प्रदेशव्यापी कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत राज्य के नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले 3,319 सार्वजनिक पार्कों का विस्तृत सर्वे कराकर एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। अब पार्कों के क्षेत्रफल के आधार पर उनके रखरखाव, प्रबंधन और हरियाली के संरक्षण की जवाबदेही तय की जाएगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई अनुपालना एवं प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य पार्कों की नियमित सफाई, बागवानी का रखरखाव और आम नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आया प्रशासन : पार्कों के संरक्षण और जीर्णोद्धार की यह पूरी प्रक्रिया जोधपुर के ऐतिहासिक उम्मेद उद्यान की दयनीय स्थिति पर दायर एक जनहित याचिका से शुरू हुई। 11 अगस्त 2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने उम्मेद उद्यान में फैले कीचड़, गाद, कचरे के ढेर और नष्ट होती हरियाली पर कड़ा रुख अपनाया था। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम आयुक्त को समयबद्ध पुनर्विकास योजना पेश करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद 1 सितंबर 2026 के अपने आदेश में अदालत ने रेखांकित किया था कि हरित क्षेत्र और पार्क किसी भी जीवंत शहर की गुणवत्ता के मुख्य आधार हैं। अदालत की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह पर राज्य स्तरीय नीति तैयार की और पूरे प्रदेश के पार्कों का सर्वे करवाया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से यह प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिसमें एसओपी और नई प्रबंधन प्रणाली का खाका प्रस्तुत किया गया।
जनभागीदारी से बढ़ेगी जवाबदेही और पारदर्शिता
छोटे पार्कों के प्रबंधन में मोहल्ला समितियों और आरडब्ल्यूए को जोड़ने के निर्णय को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर नागरिकों का जुड़ाव बढ़ेगा और पार्कों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निकायों और समितियों के बीच अनुबंध की शर्तें कितनी स्पष्ट हैं।
सफाई व्यवस्था, पानी की उपलब्धता, कुशल माली की तैनाती और नियमित निरीक्षण जैसे बिंदुओं पर यदि पारदर्शी निगरानी रखी गई, तो निश्चित रूप से राजस्थान के शहरों की तस्वीर बदलेगी और आम नागरिकों को स्वच्छ, सुंदर व हरा-भरा वातावरण मिल सकेगा।