दिवाली पर धमाका: कहीं प्रमोशन की चमक, कहीं जांच का शिकंजा

अरिजीत बनर्जी की विदाई के बाद हॉफ की कुर्सी के लिए दावेदारी तेज

नागरिक अभिव्यक्ति @ कोटा

दिवाली की रोशनी के बीच राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी बदलावों की नई पटकथा तैयार हो रही है। कहीं वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन की कतार है तो कहीं महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों का इंतजार। वन विभाग के मुखिया अरिजीत बनर्जी की सेवानिवृत्ति के बाद हॉफ की कुर्सी खाली है, वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के अपेक्स स्केल में पदोन्नति की संभावनाओं ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

दूसरी ओर, आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर से जुड़ा प्रकरण जवाबदेही और जांच के सवाल खड़े कर रहा है। एपीओ और एसीबी की जांच ने दंपती की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में दिवाली के बाद सचिवालय से लेकर पीएचक्यू और अरण्य भवन तक होने वाले फैसलों पर नजर रहेगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सामने आए घटनाक्रमों ने सचिवालय से लेकर विभागीय मुख्यालयों तक प्रशासनिक जवाबदेही, नियुक्तियों के मानदंड और सरकारी फैसलों की पारदर्शिता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इधर, आईएएस महावीर प्रसाद, आईपीएस आलोक श्रीवास्तव, आईएफएस अरिजीत बनर्जी और आरएएस रणछोड़ लाल की सेवानिवृत्ति के साथ कई पदों पर उत्तराधिकार और जिम्मेदारियों के पुनर्विन्यास का सवाल भी सामने है।

शिखर अग्रवाल-प्रशाखा माथुर ने बढ़ाई हलचल

आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर से जुड़ा विला खरीद प्रकरण अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर मोड़ ले चुका है।

रिपोर्टों के अनुसार, शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर, दोनों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया था। इधर, राज्य सरकार ने आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विस्तृत जांच की अनुमति दी है। एसीबी के अनुसार, एक निजी कंपनी को कथित अनुचित लाभ पहुंचाने और परिवार के सदस्यों के नाम पर 40 विला खरीदने सहित विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी। यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच का दायरा केवल संपत्ति खरीद तक सीमित नहीं रहेगा। अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा।

अगला हॉफ कौन: उपाध्याय, मेहरा और भारद्वाज पर नजर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (हॉफ) अरिजीत बनर्जी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए। उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए हुई बैठक में भी अंतिम निर्णय नहीं हो सका। पवन कुमार उपाध्याय, शिखा मेहरा और अनुराग भारद्वाज के नाम संभावित दावेदारों में हैं। जानकारों के मुताबिक, एक वरिष्ठ दावेदार के खिलाफ शिकायतों की पड़ताल के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। पवन उपाध्याय से जुड़ी शिकायतें भी चर्चा में हैं, लेकिन शिकायत या परिवाद अपने आप में आरोप सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। अब असली परीक्षा चयन प्रक्रिया की है। सरकार को वरिष्ठता, पात्रता, शिकायतों और लागू नियमों के बीच संतुलन बनाते हुए निर्णय लेना होगा। साथ ही, नियमित नियुक्ति होने तक विभागीय नेतृत्व की व्यवस्था भी स्पष्ट करनी होगी।

प्रमोशन की लाइन : पदोन्नति की कतार में वरिष्ठ अधिकारी

इसी बीच, आईएएस अधिकारियों की प्रस्तावित पदोन्नतियां भी प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय हैं। 1997 बैच के हेमंत कुमार गेरा, नवीन महाजन, गायत्री राठौड़ और रोहित कुमार के अपेक्स स्केल में पदोन्नत होने की संभावना पर नजर है। हालांकि, इसे अंतिम सरकारी आदेश नहीं माना जाना चाहिए। पदोन्नति के साथ अधिकारियों की जिम्मेदारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर संभावित बदलाव भी महत्वपूर्ण होंगे। अक्टूबर में 16 आरएएस अधिकारियों को आईएएस कैडर में पदोन्नत किए जाने की अधिसूचना भी जारी हुई। यह राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया का अलग घटनाक्रम है। इधर, नए साल में ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर पदोन्नतियों की तैयारी है। अलग-अलग बैच के करीब 66 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन प्रस्तावित हैं।