बूंदी। पंचायत चुनाव के बीच बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दीपावली के अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही चारों मतदाताओं के पक्ष में एकलपीठ द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने माना कि इस मामले में एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। फैसले के बाद इंद्राज सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी के नाम मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में बरकरार रहेंगे।
सुखपुरा से मेंडी पंचायत में जुड़े थे नाम
मामला मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या चार से जुड़ा है। चारों मतदाता पहले सुखपुरा ग्राम पंचायत के निवासी थे। 7 फरवरी को उनके नाम मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जोड़े गए थे। इसके बाद बहादुर सिंह नामक व्यक्ति ने उनके नामों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी।
रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को आपत्ति खारिज कर दी। इसके अगले दिन 3 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके बाद बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दोबारा अपील पेश की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने चारों मतदाताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किए और 18 अक्टूबर को उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश जारी कर दिए।
एकलपीठ ने 4 नवंबर को निरस्त किया था आदेश
जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले से प्रभावित चारों मतदाताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 4 नवंबर को मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी आदेश निरस्त कर दिया था।
एकलपीठ के इस फैसले को राज्य निर्वाचन आयोग, बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी और हिंडोली के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।
निर्वाचन आयोग ने दी यह दलील
खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तर्क दिया गया कि 3 अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ था, अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मतदाता सूची में संशोधन कर सकते थे।
वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने आयोग के तर्कों में विरोधाभास की बात उठाई। उन्होंने बताया कि आयोग ने दूसरे मामले में खुद यह तर्क दिया था कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता। यही कानूनी सिद्धांत इस मामले में भी लागू होना चाहिए।
खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग की अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा। इससे चारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहने का रास्ता साफ हो गया।