नागरिक अभिव्यक्ति @ कोटा
अफीम नीति 2026-27 में पात्रता का दायरा बढ़ने से राजस्थान में 4,261 अतिरिक्त किसानों को खेती का लाइसेंस मिलने की संभावना है। इससे प्रदेश में लाइसेंसधारी काश्तकारों की संख्या पिछले साल के 49,142 से बढ़कर 53,403 तक पहुंच सकती है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान इकाई, कोटा के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई नीति के प्रावधानों की जानकारी दी।
बुंदेल के अनुसार, देशभर में करीब 1.33 लाख काश्तकार पात्र होंगे, जो पिछले फसल वर्ष से लगभग 18 हजार अधिक हैं। नई नीति में चीरा पद्धति के लिए 0.10 हेक्टेयर और बिना चीरा लगाए पोस्त भूसा (यूपीएस) पद्धति के लिए 0.05 हेक्टेयर लाइसेंस क्षेत्र निर्धारित किया गया है। पात्रता के लिए न्यूनतम औसत उपज के मानक भी तय किए गए हैं। गम अफीम की चीरा पद्धति में फसल वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम 4.4 किलोग्राम मॉर्फिन प्रति हेक्टेयर की अपेक्षित औसत उपज तथा यूपीएस पद्धति में न्यूनतम 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज का मानक बताया गया है।
नीति के तहत पात्र किसानों के नाम विभागीय वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भी सूचनाएं भेजी जाएंगी। मौजूदा लाइसेंसधारियों को पहले से जमा दस्तावेज दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते उनके विवरण में बदलाव न हुआ हो।
बुंदेल ने किसानों से पात्रता और उपज संबंधी नियमों की जानकारी लेकर अभिलेख दुरुस्त रखने की अपील की। किसान केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं