कोटा/सांगोद। राजस्थान अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 52.13 गीगावाट पहुंच गई है, जबकि 46 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियों से ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का करीब 17 प्रतिशत है। पिछले 34 महीनों में प्रदेश में 29 गीगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित आरई समिट में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से राजस्थान को सम्मानित भी किया गया।

पीएम-कुसुम योजना से किसान बन रहे ऊर्जादाता

मंत्री नागर ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 5.74 गीगावाट क्षमता की 2,666 से अधिक विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इससे किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है।

उन्होंने कहा कि नागौर के बाद अब खैरथल-तिजारा सहित प्रदेश के 28 जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जून 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिन में किसानों को बिजली उपलब्ध कराने से विद्युत वितरण निगमों को महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम हुई है। इससे सालाना करीब 1,246 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। वहीं, अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बाजार में बेचकर इस वर्ष करीब 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया है।

बिजली की बढ़ती मांग के लिए स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए बीकानेर के पूगल में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। रबी सीजन के दौरान 20 हजार मेगावाट से अधिक की अधिकतम विद्युत मांग का सुचारू प्रबंधन किया गया है। इसके लिए अतिरिक्त बिजली आवंटन और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डिस्कॉम का घाटा घटकर 89,909 करोड़ रुपए

मंत्री नागर ने विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार का दावा करते हुए बताया कि वित्तीय अनुशासन और बेहतर राजस्व वसूली के चलते डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अजमेर और जयपुर डिस्कॉम ने मुनाफा दर्ज किया है, जबकि निगमों का संचयी घाटा घटकर 89,909 करोड़ रुपए रह गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एटीएंडसी (AT&C) घाटा भी घटकर 12.84 प्रतिशत पर आ गया है। सरकार का दावा है कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी, किसानों को दिन में बिजली और वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के परिणाम हैं।