जयपुर/बूंदी, 6 नवंबर। किसानों को रियायती दरों पर मिलने वाली खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और औद्योगिक उपयोग पर राजस्थान सरकार ने सख्ती दिखाई है। अनुदानित यूरिया और डीएपी की हेराफेरी कर गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि अनियमितताओं की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने वाले कृषि अधिकारियों की भी व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। कृषि आयुक्तालय ने प्रदेशभर के लिए इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए यूरिया के प्रति बैग पर करीब 2,700 रुपये और डीएपी के प्रति बैग पर करीब 3,500 रुपये तक सब्सिडी दे रही है। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। ऐसे में अनुदानित खाद का औद्योगिक या अन्य गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल सरकारी सहायता का दुरुपयोग है और इससे वास्तविक किसानों के हित प्रभावित होते हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
कृषि आयुक्तालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 7 के तहत उल्लंघन के मामलों में तीन माह से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 10 के तहत दोषी कंपनियों के साथ उनके जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अवैध परिवहन में इस्तेमाल वाहनों को भी नियमानुसार जब्त किया जा सकेगा। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचने, अवैध भंडारण और कृषि ग्रेड यूरिया-डीएपी को गैर-कृषि कार्यों में भेजने पर संबंधित विक्रेताओं और अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
औद्योगिक इकाइयों पर भी निगरानी
यूरिया के गैर-कृषि उपयोग को रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही तय की गई है। प्लाईवुड, रेजिन, पशु आहार सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों को हर महीने गैर-अनुदानित यूरिया की खरीद और उससे संबंधित उत्पादन का विवरण विभागीय अधिकारियों को देना होगा। इससे औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया की निगरानी की जा सकेगी और किसानों के लिए निर्धारित अनुदानित खाद के डायवर्जन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
कार्रवाई में लापरवाही पर अधिकारी भी जवाबदेह
कृषि आयुक्तालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध परिवहन, खाद के डायवर्जन अथवा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अनियमितता सामने आने के बाद भी कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित कृषि अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कालाबाजारी की प्रमाणिक सूचना देने वालों को सरकार की मुखबिर योजना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नकद प्रोत्साहन अथवा इनाम भी दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रबी सीजन में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसके लिए उर्वरक कंपनियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं और औद्योगिक इकाइयों को निर्देशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करनी होगी।